लायबेरीयाची गोष्ट
अफ्रिका खंडातील एक देश आहे लायबेरीया. लाखोंच्या संख्येने मारले गेलेले नागरिक, सामान्य स्त्री पुरुष, असे होते या नागरी युध्दाचे स्वरूप. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांती सेनेच्या प्रयत्नातून थोडी परिस्थिती निवळली. पण महिला व मुले हे लैंगिक अत्याचार, अपहरण याचे सततचे बळी ठरले होते. कोणतीच सुरक्षा नव्हती की आश्वासक शांतता निर्माण होत नव्हती. अशा वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला व तो निर्णय होता फक्त महिला शांती सेना पाठवायची. व ते साल होते २००७.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २००० साली झालेल्या ठराव क्रमांक १३२५ नुसार शांती सेना ही लिंगभेदाने ग्रस्त नसली पाहिजे व महिला घटक हा शांती सेनेत योग्य प्रमाणात असला पाहिजे असे ठरले होते. व तदनंतर २००७ साली या ठरावाची प्रथम अंमलबजावणी झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा १३२५ ( S/ RES/1325) हा महिला सहभागासाठीचा पहिला ठराव नव्हता तर या आधी ४/५ ठराव होऊन गेले होते. ते ठराव 1261 and 1265 पारित झाले १९९९ साली व 1296 and 1314 हे पारित झाले २००० साली. पण युद्धजन्य परिस्थिती, गृहयुध्दांमधील अनिश्चितता, युध्द नियमांची वानवा व सामान्य जनांना वेठीला धरले जाणे यामुळे महिलांचा शांती सेनेतील सहभाग हा मर्यादित असे व निर्णय प्रक्रियेत तर फारच कमी असे. वास्तविक शांतता व पुनर्वसन सारख्या संवेदनशील विषयात महिला अधिक सक्षमपणे सहभाग देऊ शकतील हे जगाला पटायला व त्याहीपेक्षा पुरोगामी मानल्या जाणा-या युरोप, अमेरिकन मानसिकतेला पटायला इतका प्रचंड कालावधी लागला. तरीही पुरोगामी कोण? असा प्रश्न विचारला जात नाही. शेवटचा ठराव २००० साली झाला तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी अजून ७ वर्षे लागली.
व येथून एक फारशी प्रसिद्ध नसलेली भारतीय गौरव गाथा लिहिली गेली. पहिल्या महायुद्धाच्या भयावह परिस्थितीतून गेलेल्या जगाला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या गरजेची जाणीव झाली. चुकत माकत काम सुरू झाले. १९१८ साली जर्मनीचा निर्णायक पराभव होऊन पहिले महायुध्द संपले. तेंव्हापासून शांततेसाठी प्रयत्न सुरू झाले. पण पण १३२५ ठराव संमत होण्यासाठी २००० साल उजाडले.
महिलांचे स्वातंत्र्य, विकासातील सहभाग, स्त्री अन्यायाविरुद्ध जनमत असे सर्वकाही जगाला ज्या पाश्चिमात्य सभ्यतेमुळे प्राप्त झाले असे कंठशोष करून सांगितले गेले, त्यांचे वर्चस्व असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाला महिला सहभागाचा ठराव पास करायला ७५/८० वर्षे लागली. व प्रत्यक्षात अंमलबजावणी साठी अजून ७ वर्षे लागली. अता लायबेरीयात शांती प्रस्थापित करणे, स्त्रीया, मुले अन्याय मुक्त करुन त्यांच्यात जगण्याची इच्छा व आत्मविश्वास निर्माण करणे व हे करताना संघर्षाची जोखिम उचलणे हे काम शांती सेनेला करायचे होते. यासाठी फक्त महिला सैनिक असलेली शांतीसेनेची तुकडी तेथे पाठवण्यात आली, ज्यात १०३ महिला सैनिक व अन्य मिळून सुमारे १२५ शांती सैनिक तेथे पोहोचले.
ह्या सर्व महिला पोलिस कोणत्या देशाच्या होत्या?. ज्यांनी भारतीय महिलांना माणूस म्हणून जगण्याचे हक्क मिळवून दिले असे आम्ही शिकलो त्या इंग्लंड देशाच्या होत्या? अजिबात नाही. मग जगभर नैतिक पोलिसगिरी करीत फिरणारी अमेरिका व त्यातील स्वतंत्र महिला? अजिबात नाही. गेला मेला बाजार हुकूमशाही आधाराने चीन, रशिया? तो तर विचारच सोडा. जागतिक बंधुभाव व शांती धर्म असलेल्या इस्लामिक देशांपैकी कोणत्या देशाच्या महिला? काय चेष्टा करताय का? तर नाही. यापैकी कोणीही व कोणताही देश ही क्षमता बाळगून नव्हता.
यासाठी जे फक्त महिला पोलिस दल गेले ते दल भारतीय होते. कमांडर पासून सर्व भारतीय महिला. त्यावेळी या शांती सेनेच्या कमांडट होत्या सीमा धुंडीया व काॅंटींजंट कमांडर होत्या राखी साही. स्वागतच झाले दगडफेकीने. पण त्या भारतीय पोलिस महिलांनी फक्त पाण्याच्या फवा-यांनी परिस्थिती काबूत आणली. विश्वास जिंकला. शाळा सुरु केल्या. महिलांना शारिरीक सक्षम केले, आत्मविश्वास जागवला, लैंगिक आरोग्य शिकवले, आत्मनिर्भरता शिकवली, मुलांना सन्मार्गाने जगण्याची कला शिकवली. नव निर्माणात सहभागी झाल्या व नवीनच लायबेरिया उभा करुन दिला. महिला, मुलांना प्रतिष्ठा दिली व २०१६ पर्यंत तेथे थांबल्या, पाय रोवून उभ्या राहिल्या. अश्रु भरलेल्या डोळ्यांनी पाठवण झाली. त्या वेळच्या लायबेरीयाच्या राष्ट्रध्यक्षा म्हणाल्या यांनी आम्हाला कुटुंब भावना दिली.
जरा असा विचार करु की हे का घडले? भारत तर महिला विषयावर मागास. सतीची चाल व अशी अमानुष अन्याय होणारी महिला. हक्क नाही की मत नाही, संपत्ती वर अधिकार नाही. आधुनिक नियमांनी मागास समाज व महिला. फक्त जेतेच नाहीत तर आमचे एतदेशीय सुधारकही असेच सांगत होते. शालेय पुस्तकातही भारतात वेद कालापासून ब्रम्हवादिनी महिला होत्या हे कळत नव्हते. शंकराचार्य मंडन मिश्रा वादाची न्यायाधीश महिला होती हे ही आम्हाला माहिती नव्हते. हक्काच्या गलबल्यात त्यागाच्या मुल्याचे मुल्यमापनच होत नव्हते. म्हणूनच भारतीय महिला हे रसायनच जगाला माहिती नव्हते. कुटुंब महिला उभी करते, ती आजा-याची शुश्रुषा करते, मुलांना सक्षम बनवते, सुगरण स्वयंपाक करते, गरज म्हणून शेतात कोयता घेऊन जाते, घर उभारण्यासाठी गरज पडली तर अब्रूची किंमत देते व तरीही शालिन असते. हे ते अष्टावधानी व म्हणून अतिशय आदरणीय व्यक्ती म्हणून हिंदू संस्कृतीने स्त्री सन्मानित केली व या समाज आदरास प्राप्त अशी खंबीर, जबाबदार स्त्री हजारो वर्षांपासून उभी राहिली.
म्हणूनच जगाला महिला शक्तिची गरज पडली त्यावेळी भारत आठवला. हिंदू स्त्री जिवन आठवले. त्याची उभारणी आठवली. व त्या महिला पोलिसांनी जगाला दाखवून दिले की कायदे नियम नाहीत तर कुटुंब संस्कारांच्या हजारो वर्षांच्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नातून या महिला बनतात. वसुधैव कुटुंबकम या संस्कारातून ही कृति होते. व म्हणूनच काळे गोरे हा भेदभाव न करता भारतीय महिलांनी अन्यायग्रस्त महिला पाहिली, कुटुंबातील बहिण, आई, मुलगी पाहिली न की तिचा रंग. म्हणूनच भारत जगद् गुरु ऐवजी भारतमाता जगन्माता आहे.
हिंदू चिंतन वैश्विक चिंतन आहे म्हणून ही अनवट वाट पहिल्यांदी भारतीय महिला पोलिसांनी घालून दिली. संस्कार, सेवा, वेगळेपणाचा आदरयुक्त स्विकार यातून घडलेली भारतीय महिला हे करु शकली.
संस्काराची परिणिती अशी शोधून सर्वांना परत परत सांगावी लागेल. सक्षम महिला ही भारताची इतिहास माहिती असल्यापासूनची वस्तुस्थिती आहे. व त्याचे अत्युत्कृष्ट उदाहरण या ठिकाणी सापडते. म्हणूनच अभिमानाने मिरवण्याची गोष्ट बनते आहे.
सुनील देशपांडे
९४२०४९५१३२
Comments
Post a Comment