अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य शासकीय दावणीला

लेखांक १४३


अभिव्यक्ती ही कोणत्याही स्वरूपात असली तरी त्याचे स्वातंत्र्य जपले पाहिजे हे भारतात हजारो वर्षांपासून प्रयत्नपूर्वक रूजवलेले मूल्य आहे. पण ते सोईचे नसल्याने एकारलेल्या विचारधारांनी बीन कष्टाच्या मार्गाने ते आणण्याचा प्रयत्न, म्हणजे शासकिय यंत्रणांच्या माध्यमातून समाजात हे रूजवण्याचा नाटकी प्रयत्न केला.


काय होते या प्रयत्नांचे स्वरूप? कला व कलाकाराला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवे तर कायदा करा. कायदा कोण करणार? तर ब्रिटीश किंवा स्वातंत्र्योत्तर भारतीय संसद.


जगभरातील कोणत्याही देशाला भौतिक गरजांशिवाय  अन्य कोणतीही गोष्ट शासकीय पातळीवर बहाल करता आलेली नाही. नियम, बंधने कधीही सकारात्मक नसतात तरीही ती व्यवहार सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक असतात. पण त्यांनी मनाचे, भावनांचे, अभिव्यक्ती चे नियमन करता येत नाही व करायचेही नसते.


पण समाजात मान्यता नाही व समाज समजूत घडवण्यासाठी पिढ्यांपिढ्या द्यावा लागणारा वेळ देण्याची कुवत नाही त्या सर्वांनी शासकीय मदतीने हे शिवधनुष्य उचलण्याचा प्रयत्न केला. वैचारिक समजूत कमकूवत  असलेल्या शासनामुळे या परान्नजीवी घटकांचे चांगलेच फावले.


यात शासनाची बक्षीसे आली, मानमरातब आला, पदव्या आल्या, प्रमुख शहरात घरं वाटप आली, समित्या व त्या वरील नियुक्त्या आल्या, कलाकारांच्या वैचारिक संघटना आल्या, त्यांचे पुढारी तयार झाले, कलेतर गोष्टी निखळ कलेला गिळून टाकू लागल्या.


अभिव्यक्तीची भिती सरकारला, शासनाला वाटण्या ऐवजी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विकत घेण्याची किंमत शासकिय यंत्रणांना कळू लागली.


याचा स्वाभाविक परिणाम अभिव्यक्ती ही selective बनत गेली. कलाक्षेत्रात वैचारिक दबाव निर्माण करणा-या संघटना अभिव्यक्तीवर दबाव आणू लागल्या. कळपात आलात तर तुमच्या कलेची कदर नाही तर उपहास व उपेक्षेचे धनी होणार. शासकीय दमनवृत्ती पेक्षा ही वैचारिक संघटित दमनवृत्ती अधिक भयावह होती.


समाज हे ओळखून होता पण हतबलही होता. वैचारिक भूमिका नसलेल दमनकारी शासन व वैचारिक व कला क्षेत्रातील झुंडशाही यांच्या युतीचे कलाक्षेत्र बळी ठरत होते. यावेळी शासकीय सर्वंकष परीवर्तन झाले.


याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य युध्दातील परीणाम पुढील लेखांमधून पाहू.


सुनील देशपांडे 
Article (144/n)



Comments

Popular posts from this blog

धुरंधर

लायबेरीयाची गोष्ट

तुळजाभवानीचे दर्शन