पुन्हा शबरीमाला
https://www.facebook.com/share/p/1EJXjUx♦️पुन्हा शबरीमला - आर्तपणे पाळायची श्रद्धा
♦️शासनाचा निर्णय अभिनंदनीय
हिंदू धार्मिक भावना आणि त्याविषयी सरकारची योग्य भावना, ती व्यक्त करण्याचे धाडस असे अनेक विषय शबरीमला विषयी चालू असलेल्या कोर्ट सुनावणी निमित्ताने ऐरणीवर आले आहेत.
त्या विषयी सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने जी भूमिका मांडली आहे ती हिंदू समाज म्हणून अतिशय अभिनंदनीय आहे. शबरीमला मंदीर हे आस्थेचे केंद्र आहे. त्यामुळे जे आस्था विषय म्हणून शेकडो वर्षे चालू आहे त्यात ढवळाढवळ करण्याचे कोणतेही कारण नाही. कारण त्या आस्थेभोवती एक भावविश्व उभे असते.
सुप्रीम कोर्टात जी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे ती मूळापासून अभ्यासण्यासारखी आहे. पण या ठिकाणी आपण मुळात शबरीमला विषय थोडा समजून घ्यायला हवा.
भगवान शंकर केरळमध्ये व तामिळनाडू मध्ये सुद्धा अय्यप्पा स्वामी म्हणून ओळखले जातात. त्याविषयीची व्रतवैकल्ये व नियम हे खूप कठोरपणे व आस्थेने पाळले जातात. भाविकही सश्रद्धपणे व विश्वासाने त्याचे पालन करत असतात. भगवान स्वामी अय्यप्पा यांची चार वयोवस्थेतील चार मंदिरे आहेत. यातील बाल अय्यप्पांच्या मंदीरात फक्त स्त्रियांसाठी प्रवेश आहे पण पुरुषांना नाही. हेही आधुनिक परिभाषेत Gender discrimination आहे. पण ते बाल अय्यप्पा आहे. तरुण अय्यप्पा म्हणजे शबरीमला नदीकाठी असलेले अय्यप्पा स्वामी म्हणजेच शबरीमला मंदीर. हे अय्यप्पा स्वामी नैष्ठिक ब्रम्हचारी आहेत व म्हणून येथे रजस्वला वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाही. ही निसर्ग रचना संतती प्राप्ती म्हणजे शरीर संबंधाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे व ती अवस्था नैष्ठिक ब्रम्हचारी व्रतासाठी योग्य नाही म्हणून तेथे या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाही. अशा प्रकारचे अनेक निर्बंध अनेक ठिकाणी असतात व ते त्या विवक्षित ठिकाणी पाळले जातात.
मंदिर हे आस्थेचे ठिकाण आहे म्हणून तेथे आस्था हीच प्रधान राहणार न की आजचा प्रचलित rationale. ब्रम्हचारी अय्यप्पा स्वामी या श्रध्देने श्रध्दाळू तेथे जातात म्हणून विशिष्ट वयोगट महिलांना प्रवेश नाही. व हीच भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली आहे की ते श्रध्देचे ठिकाण आहे व त्या श्रध्देला बाधक तेथे काहीही चालणार नाही असा मंदिरातील नियम आहे. याचा gender discrimination शी संबंध नाही. व केरळी भावविश्वातही हाच भाव आहे. म्हणून २०१८ च्या निर्णयाविरुद्ध जो अभूतपूर्व लढा लढला गेला तो मंदिर प्रवेश नाकारल्या गेलेल्या स्त्रियांनी लढला होता. कारण त्यांच्या भावविश्वात ही हाच भाव आहे की अय्यप्पा स्वामींच्या व्रताला मी बाधा बनू नये.
श्री अय्यप्पा स्वामी ( शास्ता) यांची चार शरीर अवस्थेतील चार मंदीरे आहेत व पाचवे महत्वाचे मंदीर मिळून पंचशास्ता म्हणतात. यात अचनकोविल हे संसारी अय्यप्पा आहेत व पत्नीसह विराजमान आहेत, येथे कोणताही मज्जाव नाही. दुसरे आहे आर्यनकावू येथे बालक अय्यप्पा शास्ता आहेत व येथेही सर्वांना प्रवेश आहे. तिसरे मंदिर आहे कुलथुपूझा जेथे लहान बाळ स्वरुपात अय्यप्पा शास्ता आहेत, तेथे पुरुषांना प्रवेशबंदी आहे. शबरीमाला येथे नैष्ठिक ब्रम्हचारी अय्यप्पा स्वामी आहेत, जेथे रजस्वला वयातील स्त्रीयांना प्रवेश नाही. या मांडणीतून स्पष्ट होते की यात कोठेही descriptions नाहीत तर फक्त ज्या मान्यतेवर ते मंदीर उभे आहे त्या मान्यता कठोरपणे पाळल्या जातात. म्हणून जाणवते ते हेच की २०१८ चा निर्णय पूर्ण विचारांती झाला नाही व त्याच्या अंमलबजावणीचा विक्षिप्त प्रयत्न हा सरकारच्या धोरणापेक्षा पक्षाच्या भूमिकेशी अधिक संलग्न होता.
अता सरकारने ९ न्यायाधिशांच्या खंडपीठात मांडलेली सार्थ अभिनंदनीय भूमिका समजून घेऊ.
१ सरकारने भूमिका मांडली की २०१८ चा निर्णय हा wrong law या सदरात पडतो म्हणून तो नाकारला जावा.
२ या ठिकाणी घटने अनुसार कस्टमच्या आधारे विचार व निर्णय व्हावयास पाहिजे न की आधुनिक परिभाषेतील rationale प्रमाणे. म्हणून यात कोणत्याही प्रकारे discrimination, degradation नाही तर आस्था हा विषय आहे.
३ धार्मिक क्रियाकलाप याचे घटनेप्रमाणे संरक्षण व्हावयास पाहिजे. व येथे २०१८ च्या निर्णयात ते झालेले नाही.
४ या ठिकाणी अनेक वर्षांपासून चालू असलेली धार्मिक रुढी परंपरा पाळली जाते न की पुरुषसत्ताक पध्दती म्हणून स्त्रीला दुय्यम स्थान दिले आहे. म्हणून एका मंदीरात विशिष्ठ वयोगटातील स्त्री ला प्रवेश नाही पण तेथेच आपल्या वयस्क आईला, छोट्या मुलीला खांद्यावरुन पुरुष मंडळी नेत असतात व त्याच अय्यप्पा शास्ताच्या कुलथुपूझा मंदीरात बाळ अय्यप्पा आहे तर पुरुषांना प्रवेश नाही कारण स्वाभाविक आहे की तेथे स्तनपान होतं म्हणून. मातृसत्ताक पध्दत म्हणून नव्हे.
या युक्तिवादाबद्दल केंद्र सरकारचे मनापासून अभिनंदन कारण सरकारने हिंदू या भावनेचा आदर करण्याचे धाडस दाखविले. कोणत्याही पुरोगामी भयगंडाखाली न येता श्रध्दा ती श्रध्दा ही ठाम भूमिका घेतली.
अशावेळी स्वामी रामकृष्ण परमहंस यांचे विधान खूप महत्त्वाचे आहे. श्रध्दाही अंधच असते व ती आर्तपणे पाळायची असते.
केंद्र सरकारचे अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन.
सुनील देशपांडे
Comments
Post a Comment