कल्याणकारी राज्य व लोकशाही

*कल्याणकारी राज्य व लोकशाही* 

कल्याणकारी राज्य व लोकशाही ही एकत्र कशी नांदणार? कल्याणकारी राज्य हे खरोखरच कोणत्याही देशासाठी, समाजासाठी योग्य आहे का? कल्याणकारी राज्यासाठी सर्वात उपयुक्त व्यवस्था हुकूमशाही असणार नाही का? कर्तृत्वाचा तिरस्कार हा कल्याणकारी राज्याचा आधारभूत सिद्धांत आहे का? असे अनेक प्रश्न मनात अनेक वेळा उफाळून येतात. अर्थातच भांडवलशाही रचनेमागील तत्वज्ञान अशाच स्वरूपाचे असते अशी टीका सहजपणे करता येईल. पण ते बरोबर असेल का? तसे पाहिले तर व्यावहारिक पातळीवर भांडवलशाही, सरकारी आर्थिक एकाधिकारशाही म्हणजे रुढ अर्थाने समाजवाद, पांथिक राज्य सर्वजण कल्याणकारी राज्याचीच घोषणा करतात. अगदी गांधीवादी अंत्योदयसुध्दा.
भारतीय राज्यघटनेनेसुध्दा कल्याणकारी राज्याची घोषणा केली आहे व त्यासाठी सुमारे १५/१६ कलमे खर्ची घातली आहेत. सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा असे सर्व साधारण वर्णन करता येईल अशी ही कलमे आहेत.
माणसाची किंवा सर्व सजीव जगताची पहिली गरज सर्वसाधारणपणे भूक हिच आहे. नंतर मानवेतर सजीवांना नसलेली गरज म्हणजे वस्त्र व रुढार्थाने मानवेतर सजीवांना नसलेली गरज म्हणजे घर. कारण मानवेतर सजीवांना निवारा हवा असतो पण घर या स्वरूपात नको असतो. म्हणजे कल्याणकारी राज्याची पहिली जबाबदारी होऊन बसते अन्न. ज्यांना अन्न कमावण्याची क्षमता नाही त्यांना जगवले तर पाहिजे. मग हे कोण करणार? तर कोणत्याही स्वरूपातील कल्याणकारी राज्याने हे केले पाहिजे. कल्याणकारी राज्याने धान्य साठवा व ज्याला नाही त्याला घास भरवा हे केलेच पाहिजे. हेच थोड्याफार फरकाने वस्त्र व निवारा यासाठी पण आहे.
पण संपूर्ण कल्याणकारी राज्य या संक्लपनेत गरजवंताची जबाबदारी व कर्तव्ये ही काही माझ्या आकलनात आली नाही. आजही आफ्रिकन देशांमध्ये दुष्काळ पडतो. अन्नान्न दशा होते . असंख्य जीव जातात. मदत येते. तात्पुरती डागडुजी होते. येथेही गरजवंतांची जबाबदारी व कर्तव्ये ही बाब कधी ऐकिवात आली नाही. 
हा प्रश्न झाला. 
अता प्रश्न लोकशाहीचा आहे. लोकशाहीचा हेतू काय आहे? जनतेचे स्वतः चे राज्य. प्रामुख्याने हाच असला पाहिजे. म्हणजे लोकशाहीमध्ये जर कल्याणकारी राज्य आणले तर जनतेने म्हणजे सर्वांनी सर्वांना खायला घातले पाहिजे. कोणीही उपाशी रहाता कामा नये अथवा भूकेने मरता कामा नये. पण लोकशाहीत ज्यांना इतरांनी पोसायचे आहे त्या गरजवंतांसाठी काही जबाबदारी व कर्तव्ये आहेत का? ब-याचश्या लोकशाही असलेल्या देशात घटनांतर्गत, सरकार, संसद, न्याय पालिका व चौथा स्तंभ माध्यमे जागल्याच्या भूमिकेत आहेत. जबाबदारी कमी जास्त पण यांच्या मदतीने प्रत्येकाला उपाशी पोटी राहु द्यायचे नाही हे पहाणे म्हणजे कल्याणकारी राज्य. येथे पुन्हा स्पष्ट करतो की फक्त एकच गरज वानगीदाखल आपण घेत आहोत. या चारही स्तंभाधाराने व सर्व लोक गृहित धरुन हा प्रश्न उपस्थित होतो की ज्याला जगवावे लागते त्याला काही जबाबदारी व कर्तव्ये आहेत का?
बहुतांश जंगल कायद्यात ( येथे वाईट अर्थाची म्हण म्हणून नव्हे) निसर्ग नियमानुसार बेजबाबदार घटकाला पोसण्याची जबाबदारी जंगलाची नसते. समजा आजची भारताची लोकशाही पाहिली व त्या अर्थाने जगातील कोणत्याही लोकशाही देशातील परिस्थिती पाहिली तर हे लक्षात येते की लोकशाही संकटात का सापडते? व लोकशाही संकटात सापडूनही ती तिची जबाबदारी का पार पाडू शकत नाही?
याचे प्रमुख कारण मला हेच वाटते की लोकशाहीची जबाबदारी कल्याणकारी राज्य नाही. लोकांचे राज्य एवढीच लोकशाहीची जबाबदारी आहे. एकच राजा, एकच हुकुमशहा, देशात एकच पक्ष यापेक्षा वेगळे असे हे स्वरूप आहे. अता यामध्ये कल्याणकारी राज्य जोडले तर काय होते? भारत पाकिस्तान, फ्रान्स, अमेरिका, इंग्लंड, जर्मन, व. काहीही होते. 
कारण यात सामान्य, शेवटच्या माणसाचे कल्याण अपेक्षित आहे. यात जर शाळेचे शिक्षण महाग झाले खाणे महाग झाले तर लोकांना माॅल लुटण्याचा अधिकार मिळतो. धरणी धरण्याचा अधिकार मिळतो. शेत जाळण्याचा, दूध रस्त्यावर ओतण्याचा अधिकार मिळतो.
इतर व्यवस्थांचा विचार न करता लोकशाहीचा करु यात. लोकशाही सुधृढ ठेवून कल्याणकारी राज्य आणणार कसे? जगातील ७०० कोटी लोकसंख्येपैकी समजा ३०० कोटी जनता लोकशाही या व्यवस्थेत जगत असेल तर कल्याणकारी राज्यात त्यांना उपाशी अथवा अन्नाविना ठेवता येणार नाही मग लोकशाहीला काय करावे लागते. 
अशी कृत्रिम व्यवस्था निर्माण करावी लागते की जी लोकांचे राज्य या संक्लपने पासून दूर जाऊन कल्याणकारी राज्य या गोंडस कल्पनेखाली लोकांचे राज्य लपवावे लागते. त्यासाठी संविधान सरकार, संसद , न्याय पालिका व माध्यमे ह्यांना भूमिका घ्यावी लागते. हक्क जपा ही ती घोषणा असते. प्रत्येकाचे हक्क जपा अशी ती रचना असते.
कशी ही रचना असते? 
प्रत्येकाला अन्न मिळालेच पाहिजे. वस्तुला भाव मिळालाच पाहिजे. उत्तम शिक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी लोकशाहीने काही ही करावे.
आश्वासने पक्ष देत नसतो तर आश्वासन राज्य घटना देत असते. म्हणून कल्याणकारी राज्य हवे असेल तर लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य ही संक्लपना सोडावी लागेल. 
म्हणून ज्यावेळी लोकशाहीच्या मर्यादा चर्चेत येतील त्यावेळी प्रथम कल्याणकारी राज्य ही संक्लपना विचारात घेतली पाहिजे कारण लोकशाहीची एकमेव मर्यादा आहे कल्याणकारी राज्य ही अत्यंत बेजबाबदार कल्पना. 
My thoughts.

सुनील देशपांडे 
९४२०४९५१३२

Comments

Popular posts from this blog

धुरंधर

लायबेरीयाची गोष्ट

तुळजाभवानीचे दर्शन